PM POSHAN Scheme: Revised Food Expenditure Rates Announced|प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्मिती योजनेत सुधारणा: विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी दरवाढ जाहीर
✍️ मुंबई | १२ जून २०२५
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्मिती (PM POSHAN) योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आहारासाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चामध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सुधारित दर १ मे २०२५ पासून लागू करण्यात आले आहेत.
📌 आहारातील उष्मांक व प्रथिने यामध्ये संतुलन:
सदर योजनेत इ. १ ली ते ५ वी साठी प्रतिदिन 450 कॅलरी आणि 12 ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार, तसेच इ. ६ वी ते ८ वी साठी 700 कॅलरी आणि 20 ग्रॅम प्रथिने असलेला आहार दिला जातो. केंद्र शासनाकडून प्राथमिक वर्गासाठी दररोज 100 ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिक वर्गासाठी 150 ग्रॅम तांदूळ पुरवला जातो.
🧾 सुधारित आहार खर्चाचे तपशील:
| अनु.क्र. | लाभार्थी वर्ग | एकूण आहार खर्च (रु.) | धान्य खरेदीसाठी (रु.) | इंधन व भाजीपाला (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राथमिक (इ. 1 ली ते 5 वी) | ₹6.78 | ₹4.19 | ₹2.59 |
| 2 | उच्च प्राथमिक (इ. 6 वी ते 8 वी) | ₹10.17 | ₹6.29 | ₹3.88 |
🏫 ग्रामीण आणि नागरी भागांसाठी वेगळी अंमलबजावणी:
- ग्रामीण भागात: तांदूळासोबतच इतर धान्यांचा पुरवठा शाळा पातळीवर केला जातो.
- नागरी भागात: केंद्रीकृत स्वयंपाकगृहांमधून तयार आहार पुरवला जातो. या भागातही वरीलप्रमाणे खर्च मंजूर केला आहे.
🏛️ शासन निर्णय व आधार:
हा निर्णय केंद्र शासनाच्या २१ एप्रिल २०२५ रोजीच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या १२ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ४ मार्च २०२५ रोजीही दरवाढ करण्यात आली होती, मात्र नव्याने अधिक वाढ लागू केली गेली आहे.
🔖 महत्त्वाच्या तारखा:
- सुधारित दरांची अंमलबजावणी: १ मे २०२५ पासून
- शासन संकेतांक: 202506121118451821
- उपलब्ध संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in
🗣️ शासनाचे मत:
अवर सचिव प्रमोद पाटील यांच्या स्वाक्षरीतून प्रसिद्ध झालेल्या या आदेशात, विद्यार्थ्यांच्या पोषणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार संयुक्तरित्या कटीबद्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
🔚 निष्कर्ष:
शालेय विद्यार्थ्यांच्या पोषण आणि शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी महत्त्वपूर्ण असलेली प्रधानमंत्री पोषण योजना आता अधिक सक्षम आणि परिणामकारक होणार आहे. नव्याने वाढवलेले दर ग्रामीण आणि नागरी भागातील शाळांमध्ये त्वरित लागू करण्यात येणार असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना संतुलित आणि दर्जेदार आहार मिळण्यास मदत होणार आहे.
🖋️ बातमी तयार करणारे: इर्शाद अहमद वनवड
स्रोत: महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय (दि. १२ जून २०२५)